नेपालमा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष भयो। धेरै पुस्ताले अधिकार, प्रतिनिधित्व र आफ्नो शासन आफैं रोज्न पाउने आकांक्षाका लागि आन्दोलन गरे। तर ती संघर्ष र परिवर्तनहरूको लामो यात्रापछि आज नेपाली समाजमा एउटा प्रश्न फेरि सुनिन थालेको छ—के लोकतन्त्रले वास्तवमै काम गर्छ?
यो प्रश्न अब विश्वविद्यालयका कक्षाकोठा वा राजनीतिक बहसमा मात्र सीमित छैन। चिया पसलका कुराकानीदेखि साथीहरूको जमघटसम्म, परिवारभित्रका बहसदेखि सामाजिक सञ्जालका विवादसम्म, लोकतन्त्रबारे फरक–फरक धारणा सुनिन्छन्। कसैलाई नेपालमा पनि चीनजस्तो कडा र केन्द्रीकृत कम्युनिस्ट व्यवस्था भए देश छिटो अघि बढ्न सक्छ भन्ने लाग्छ। कसैलाई राजाको शासन नै बढी स्थिर र प्रभावकारी थियो भन्ने लाग्छ। कसैले वर्तमान लोकतान्त्रिक व्यवस्थामै समस्या नभएको, समस्या नेतृत्व र राजनीतिक संस्कारमा रहेको तर्क गर्छन्। कतिपयले भने अझै फरक राजनीतिक व्यवस्था खोज्नुपर्ने धारणा राख्छन्। सामाजिक सञ्जालमा यिनै विषयमा हुने बहस कहिलेकाहीँ विचारको आदानप्रदानबाट व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोप र सार्वजनिक विवादसम्म पुग्छ।
यी मतहरू एकअर्काभन्दा निकै फरक छन्। तर तिनको पछाडि एउटा साझा असन्तुष्टि देखिन्छ—हामीले रोजेको राजनीतिक व्यवस्था र त्यसले हाम्रो जीवनमा दिएको परिणामबीचको दूरी। लोकतन्त्रले स्वतन्त्रता, सहभागिता र प्रतिनिधित्वको वाचा गर्छ, तर नागरिकले सुशासन, अवसर, समानता र जवाफदेहिता पनि खोज्छन्। जब यी अपेक्षाहरू पूरा हुँदैनन्, मानिसहरू सरकार वा नेतामाथि मात्र होइन, व्यवस्थामाथि नै प्रश्न गर्न थाल्छन्।
तर लोकतन्त्र प्रभावकारी छ कि छैन भन्ने प्रश्न आजको मात्र प्रश्न होइन। आजभन्दा करिब २,४०० वर्षअघि, लोकतन्त्रको प्रारम्भिक अभ्यास गरिरहेको एथेन्समै एक दार्शनिकले यस्तै असहज प्रश्नहरू उठाइरहेका थिए। उनको नाम थियो—सुकरात।
सुकरातलाई हामी प्रायः पश्चिमी दर्शनका महान् चिन्तकका रूपमा सम्झिन्छौँ। तर उनी राजनीतिक चिन्तनका प्रारम्भिक अग्रदूतमध्ये पनि एक थिए। करिब ईसापूर्व ४६९ (आजभन्दा करिब २,४९५ वर्षअघि) मा एथेन्समा जन्मिएका सुकरातले आफ्नो समयको राजनीतिक जीवनलाई नजिकबाट नियाले। उनले राज्य, न्याय, नागरिकता र शासनको योग्यताबारे यस्ता प्रश्न उठाए, जसको प्रतिध्वनि आज पनि सुनिन्छ। बहुमतले रोजेको व्यक्ति असल शासक हुन्छ भन्ने के आधार छ? राज्य चलाउने काम अरू कुनै सीपजस्तै ज्ञान र योग्यताको विषय होइन र? जनताको इच्छा र सही निर्णयबीच फरक पर्यो भने कुनलाई प्राथमिकता दिने?
यी प्रश्नहरू उठाउँदै सुकरातले एथेन्सको लोकतन्त्रप्रति गम्भीर शंका व्यक्त गरे। अन्ततः यही एथेन्सको अदालतले उनलाई ईसापूर्व ३९९ (आजभन्दा करिब २,४२५ वर्षअघि) मा युवाहरूलाई भ्रष्ट पारेको र नगरका देवताहरूलाई अस्वीकार गरेको आरोपमा दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्ड सुनायो। उनले आफ्नो विचारबाट पछि हटेर जीवन बचाउने बाटो रोजेनन्। कारागारमा विषको प्याला पिएर उनले मृत्यु स्वीकार गरे। तर उनको मृत्युले उनका प्रश्नहरूलाई समाप्त गरेन। बरु ती प्रश्नहरू राजनीतिक दर्शनको इतिहासमा अझ लामो यात्रामा निस्किए।
ती प्रश्नमध्ये लोकतन्त्रसँग सम्बन्धित एउटा महत्वपूर्ण प्रश्नलाई बुझाउन प्लेटोले आफ्नो प्रसिद्ध कृति Republic को छैटौँ पुस्तकमा सुकरातको संवादका रूपमा एउटा जहाजको रूपक प्रस्तुत गरेका छन्।
कल्पना गरौँ, एउटा जहाज समुद्रमा यात्रा गरिरहेको छ। जहाजको मालिक बलियो छ, तर उसलाई जहाज चलाउने ज्ञान छैन। यात्रुहरू भने कप्तान बन्न आपसमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई नक्सा पढ्न, समुद्रको अवस्था बुझ्न वा ताराबाट दिशा पहिचान गर्न आउँदैन। तर प्रत्येकले आफू नै जहाज चलाउन योग्य भएको दाबी गर्छ। उनीहरू कप्तानको पद प्राप्त गर्न एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्छन्, जहाजको मालिकलाई आफ्नो पक्षमा पार्न खोज्छन् र यात्रुहरूको समर्थन जुटाउँछन्। जसले अरूलाई प्रभाव पार्न सक्छ, उसले आफूलाई योग्य कप्तानका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ। तर जहाज चलाउने वास्तविक ज्ञान भने उसको प्राथमिकता हुँदैन।
त्यसपछि सुकरात एउटा फरक पात्रतर्फ ध्यान खिच्छन्—नाविकतर्फ। उसलाई समुद्रको ज्ञान छ। उसले हावा, मौसम, दिशा र जहाजको अवस्था बुझ्छ। जहाजलाई सुरक्षित रूपमा कहाँ लैजाने भन्ने निर्णय गर्न आवश्यक सीप उससँग छ। तर समस्या के छ भने, उसले आफ्नो ज्ञानलाई लोकप्रिय बनाउने कला जानेको छैन। यात्रुहरूलाई खुसी पार्न उनीहरूले सुन्न चाहेको कुरा बोल्दैन। त्यसैले जहाज चलाउने वास्तविक क्षमता हुँदाहुँदै पनि कप्तान बन्ने दौडमा ऊ पछि पर्न सक्छ।
यहीँ सुकरातको मुख्य प्रश्न देखिन्छ। कुनै काम गर्न योग्य हुनु र मानिसहरूलाई आफू योग्य छु भनेर विश्वास दिलाउन सक्नु एउटै कुरा होइन। राजनीतिमा लोकप्रियता र क्षमता पनि सधैं एउटै हुँदैनन्।
राज्य सञ्चालन एउटा जटिल जिम्मेवारी हो। अर्थतन्त्र, कानून, विदेश सम्बन्ध, प्रशासन, सुरक्षा र नागरिकको जीवनसँग सम्बन्धित निर्णयमा ज्ञान, अनुभव र विवेक आवश्यक हुन्छ। तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शासन गर्ने अधिकार जनताको मतबाट प्राप्त हुन्छ। मत प्राप्त गर्न शासन सञ्चालन गर्ने क्षमता मात्र पर्याप्त हुँदैन; लोकप्रियता, वक्तृत्व, संगठन, भावनात्मक अपिल र जनमत प्रभावित गर्ने क्षमता पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।
यही कारणले सुकरातले लोकतन्त्रको एउटा आधारभूत सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाए—सबै नागरिकलाई राजनीतिक निर्णयमा समान अधिकार दिनु सधैं न्यायपूर्ण हुन्छ त?
हामी दैनिक जीवनका धेरै क्षेत्रमा निर्णय गर्दा विशेषज्ञताको आवश्यकता स्वीकार गर्छौं। कसले शल्यक्रिया गर्ने भन्ने निर्णय अस्पतालमा मतदान गरेर गरिँदैन। पुल कसरी बनाउने भन्ने निर्णय इन्जिनियरिङको ज्ञानसँग सम्बन्धित हुन्छ। जहाज चलाउने जिम्मेवारी पनि समुद्र र जहाज सञ्चालनको ज्ञान भएको व्यक्तिलाई दिइन्छ। सुकरातको प्रश्न थियो—त्यसो भए राज्य सञ्चालन, जुन मानिसहरूको जीवनमा अझ ठूलो प्रभाव पार्ने काम हो, त्यसमा ज्ञान र योग्यताको प्रश्न किन गौण हुनुपर्छ?
उनको अर्को चिन्ता लोकप्रियताको शक्तिसँग सम्बन्धित थियो। जनतालाई प्रभावित गर्न सक्ने व्यक्ति आफ्नो नीतिको गुणस्तरभन्दा आफ्नो प्रस्तुति, भाषण र वाचाका कारण शक्तिमा पुग्न सक्छ। त्यसपछि राजनीति असल शासनको खोजीभन्दा जनसमर्थन प्राप्त गर्ने प्रतिस्पर्धामा बदलिन सक्छ। भीडलाई खुसी पार्नु र राज्यलाई सही दिशामा लैजानु एउटै कुरा होइन।
तर सुकरातको तर्कलाई यहीँ रोकेर लोकतन्त्रको विकल्प खोज्न थाल्नु पनि उचित हुँदैन।
राज्य कुनै साधारण जहाज मात्र होइन। नागरिकहरू जहाजका निष्क्रिय यात्रु होइनन्। राज्यका निर्णय उनीहरूको जीवन, स्वतन्त्रता, सम्पत्ति र भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छन्। त्यसैले आफ्नो शासन कसले गर्ने भन्ने निर्णयमा उनीहरूको अधिकार किन नहोस् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
अझ ठूलो प्रश्न त यो हो—योग्य शासक को हो भनेर कसले निर्धारण गर्ने?
यदि जनतालाई त्यो निर्णय गर्ने अधिकार नदिने हो भने त्यो अधिकार कसलाई दिने? दार्शनिकलाई? विशेषज्ञलाई? शिक्षित वर्गलाई? धनी वर्गलाई? सेनालाई? वा आफूलाई अरूभन्दा योग्य ठान्ने कुनै विशेष समूहलाई?
ज्ञान र विशेषज्ञता महत्वपूर्ण भए पनि त्यसले असल शासनको ग्यारेन्टी गर्दैन। शिक्षित व्यक्ति अनिवार्य रूपमा नैतिक हुन्छ भन्ने छैन। विशेषज्ञ सधैं जनउत्तरदायी हुन्छ भन्ने पनि छैन। आफूलाई योग्य ठान्ने शासकले जनताको स्वतन्त्रता र हितको सम्मान गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी झन् हुँदैन।
यही कारणले सुकरातको आलोचनाले लोकतन्त्रको कमजोरी त देखाउँछ, तर त्यसले लोकतन्त्रको विकल्प स्वतः प्रमाणित गर्दैन। लोकतन्त्रले जनतालाई शासन गर्ने अधिकार दिन्छ, तर जनताको निर्णय सधैं सही हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी गर्दैन। अर्कोतर्फ, जनतालाई अयोग्य ठहराएर शासन केही “योग्य” मानिसको हातमा सुम्पिँदा उनीहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी पनि हुँदैन।
त्यसैले जहाजको रूपकले हामीलाई केवल “कप्तान को बन्ने?” भन्ने प्रश्न सोध्दैन। यसले अझ गहिरो प्रश्न उठाउँछ—कप्तान छान्ने मानिसहरूले राम्रो कप्तान चिन्न सक्ने ज्ञान र विवेक राख्छन् कि राख्दैनन्?
करिब चौबीस सय वर्ष पुरानो यो प्रश्न आजको राजनीतिक परिवेशमा झन् सान्दर्भिक देखिन्छ। आज राजनीति धेरै हदसम्म सही कुरा खोज्नेभन्दा आफ्नो कुरा सबैभन्दा ठूलो आवाजमा सुनाउने प्रतिस्पर्धामा परिणत हुँदै गएको छ। सामाजिक सञ्जालले यसलाई अझ तीव्र बनाएको छ। जसले धेरै मानिसको ध्यान खिच्न सक्छ, सरल र उत्तेजक भाषामा कुरा गर्न सक्छ र जनताको असन्तुष्टिलाई आफ्नो पक्षमा मोड्न सक्छ, उसले छिटो राजनीतिक प्रभाव हासिल गर्न सक्छ। यस्तो वातावरणमा गम्भीर नीति, दीर्घकालीन सोच र शासन सञ्चालनको वास्तविक क्षमताभन्दा लोकप्रियता ठूलो राजनीतिक पूँजी बन्न सक्छ।
यससँगै अर्को समस्या पनि छ। लोकतन्त्रमा देखिएका कमजोरीप्रतिको असन्तुष्टिलाई केही समूहले लोकतन्त्र नै असफल भयो भन्ने निष्कर्षतर्फ लैजान सक्छन्। त्यसपछि बहस लोकतन्त्रलाई कसरी सुधार्ने भन्ने प्रश्नबाट हटेर राजतन्त्र राम्रो कि गणतन्त्र, केन्द्रीकृत शासन राम्रो कि बहुदलीय व्यवस्था, बलियो नेता राम्रो कि जननिर्वाचित सरकार भन्ने विवादमा सीमित हुन सक्छ। यसरी लोकतन्त्र सुधारको वास्तविक प्रश्नलाई विभिन्न समूहले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थअनुसार मोड्न सक्छन्।
तर लोकतन्त्रप्रतिको असन्तुष्टि वास्तविक छ भने त्यसलाई दबाउनु वा खारेज गर्नु पनि समाधान होइन। त्यस असन्तुष्टिले हामीलाई लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कहाँ कमजोर छन्, राजनीतिक नेतृत्व किन जवाफदेही हुन सकेको छैन, नागरिकको सहभागिता किन निर्वाचनको दिनमा मात्र सीमित हुन्छ र निर्णय प्रक्रियामा जनताको विश्वास किन घट्दै गएको छ भन्ने प्रश्न सोध्न बाध्य बनाउनुपर्छ।
सुकरातले लोकतन्त्रको आलोचना गरे। तर आज उनको आलोचनालाई लोकतन्त्र समाप्त गर्ने तर्कका रूपमा भन्दा लोकतन्त्रलाई निरन्तर सुधार गर्नुपर्ने चेतावनीका रूपमा बुझ्नु बढी उपयोगी हुन सक्छ। यदि बहुमतले सधैं सही निर्णय गर्दैन भने नागरिकलाई अझ बढी जानकारी र राजनीतिक शिक्षा आवश्यक छ। यदि लोकप्रियता र योग्यताबीच दूरी छ भने नेतृत्व छनोटको प्रक्रियालाई अझ जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। यदि सत्तामा पुगेका मानिसहरूले जनताको विश्वासको दुरुपयोग गर्छन् भने उनीहरूमाथि प्रभावकारी संस्थागत नियन्त्रण आवश्यक हुन्छ। यदि राजनीतिक दलहरू जनताबाट टाढिँदै जान्छन् भने नागरिक सहभागिताका नयाँ र प्रभावकारी माध्यम खोजिनुपर्छ।
यस अर्थमा आजको प्रश्न लोकतन्त्र राख्ने कि हटाउने भन्ने मात्र होइन। प्रश्न लोकतन्त्रलाई कस्तो बनाउने भन्ने हो।
खराब कप्तानलाई हटाएर अर्को कप्तान ल्याउनु आवश्यक हुन सक्छ, तर त्यसले मात्र जहाज सुरक्षित हुँदैन। यात्रुहरूले पनि समुद्र बुझ्नुपर्छ, कप्तानको क्षमता जाँच्नुपर्छ र जहाज कुन दिशामा गइरहेको छ भनेर निरन्तर प्रश्न गर्नुपर्छ। कप्तानलाई पनि यात्रुहरूप्रति जवाफदेही बनाउने व्यवस्था आवश्यक हुन्छ।
नेपालमा आज सुनिने राजतन्त्र, कम्युनिस्ट शासन, बलियो नेता वा वैकल्पिक व्यवस्थाका पक्षमा उठ्ने आवाजहरूलाई केवल असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति भनेर पन्छाउन मिल्दैन। ती आवाजहरूले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले पूरा गर्न नसकेका अपेक्षातर्फ संकेत गर्छन्। तर तिनको उत्तर लोकतन्त्रको अन्त्यमा खोज्नुको सट्टा लोकतन्त्रका कमजोरी सच्याउने दिशामा खोजिनुपर्छ।
हामीलाई यस्तो लोकतन्त्र चाहिन्छ जहाँ चुनाव केवल नेतृत्व छान्ने माध्यम नहोस्, नागरिकको निरन्तर सहभागिताको आधार पनि बनोस्; जहाँ लोकप्रियता योग्यताको विकल्प नबनोस्; जहाँ विशेषज्ञताको सम्मान होस्, तर विशेषज्ञता जनताको आवाजभन्दा माथि नरहोस्; जहाँ बहुमतको निर्णय महत्वपूर्ण होस्, तर बहुमत पनि संविधान, अधिकार र संस्थागत नियन्त्रणभन्दा माथि नहोस्।
सुकरातले प्रश्न गरेको जहाज आज पनि समुद्रमा छ। फरक यति हो कि आज जहाजका यात्रुहरूलाई कप्तान छान्ने मात्र होइन, जहाजको दिशा, नियम र यात्राको उद्देश्यबारे प्रश्न गर्ने अधिकार पनि छ। त्यसैले हाम्रो काम केवल नयाँ कप्तान खोज्नु होइन; यस्तो व्यवस्था निर्माण गर्नु हो, जहाँ सक्षम कप्तान रोज्न सक्ने नागरिक, आफ्नो कामप्रति उत्तरदायी कप्तान र कप्तानलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्ने बलियो संस्था एकैसाथ अस्तित्वमा रहून्।
सुकरातको आलोचनाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाठ सायद यही हो—लोकतन्त्रका कमजोरी देख्नु लोकतन्त्र अस्वीकार गर्नु होइन। लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा नै त्यसले आफ्ना कमजोरी स्वीकार गरेर आफूलाई सुधार्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो। त्यसैले लोकतन्त्रको विकल्प खोज्नुभन्दा पहिले हामीले एउटा कठिन तर आवश्यक प्रश्न सोध्नुपर्छ—हामीलाई लोकतन्त्रको विकल्प चाहिएको हो, कि अझ राम्रो लोकतन्त्र?
About the Author
