
अब सरकारी कार्यालय जाँदा सेवाग्राहीले फोहोरको थुप्रो र गन्हाउने शौचालयको सास्ती खेप्नु नपर्ने भएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई मर्यादित, स्वच्छ र वातावरणमैत्री बनाउने कडा संकल्पका साथ सरकारले आगामी वैशाख २८ गतेदेखि जेठ १ गतेसम्म देशभर ‘सरसफाइ सप्ताह २०८३’ को शङ्खघोष गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले “सरसफाइ सप्ताह सञ्चालन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३” जारी गर्दै संघीय मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै निकायलाई यस महाअभियानमा अनिवार्य सहभागी हुन कडा निर्देशन दिएको छ। न्यून लागतमा अधिकतम प्रतिफल निकाल्ने गरी ल्याइएको यो नयाँ मापदण्डले सरकारी कार्यालयको कार्यवातावरणलाई पूर्ण रूपमा बदल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
वीर अस्पतालबाट महाअभियानको शुभारम्भ
यस राष्ट्रिय अभियानको औपचारिक उद्घाटन वैशाख २८ गते बिहान ८:३० बजे वीर अस्पतालबाट हुँदैछ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहेताले यस अभियानको शुभारम्भ गर्नुहुनेछ।
के-के परिवर्तन आउनेछन् सरकारी कार्यालयमा?
नयाँ मार्गदर्शनअनुसार अब सरकारी कार्यालयहरूले निम्न मापदण्डहरू
कडाइका साथ पालना गर्नुपर्नेछ:
चिटिक्क र आकर्षक कार्यालय: उक्किएका र चर्किएका भित्ताहरू मर्मत गरी रंगरोगन गरिनेछ। मुख्य प्रवेशद्वार, नागरिक वडापत्र र सूचना बोर्डहरू स्पष्ट र आकर्षक बनाइनेछ।
सुगन्धित र सुविधासम्पन्न शौचालय: सबै शौचालयहरू दुर्गन्धरहित हुनुपर्नेछ र पानीको नियमित व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ। हात धुने ठाउँमा साबुन हुनैपर्नेछ। यति मात्र होइन, शौचालयहरू महिलामैत्री, स्यानिटरी प्याड व्यवस्थापन (डिस्पोजल) सुविधायुक्त र अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्नेछ।
फोहोरको स्मार्ट व्यवस्थापन: कुहिने र नकुहिने फोहोरका लागि छुट्टाछुट्टै डस्टबिन अनिवार्य गरिएको छ। खुला रूपमा फोहोर जलाउन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने पुराना कवाड सामानको उचित व्यवस्थापन गरिनेछ।
परिसर र पार्किङ सुधार: कार्यालय परिसरको १०० मिटर वरपरका नाली र ढलहरू सफा राखिनेछ। अव्यवस्थित तार र पोस्टरहरू हटाएर पार्किङ क्षेत्र चिटिक्क बनाइनेछ।
सेवाग्राहीलाई सम्मान: व्यवस्थित ‘हेल्प डेस्क’ राखेर सेवाग्राहीलाई सम्मानित महसुस गराउने वातावरण सिर्जना गरिनेछ।
कार्यालय प्रमुख नै जवाफदेही हुनुपर्ने
यो अभियानलाई झारा टार्ने मेसो मात्र बन्न नदिन सरकारले कडा अनुगमन संयन्त्र पनि बनाएको छ। हरेक कार्यालयमा एक जना ‘सरसफाइ सम्पर्क व्यक्ति’ तोकिनेछ। प्रत्येक हप्ताको सरसफाइ कार्यतालिका बनाएर मासिक रूपमा स्व-मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ। यसको सम्पूर्ण कार्यान्वयन र नियमित अभिलेख राख्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखकै काँधमा हुनेछ।
अब संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरूले यो मार्गदर्शनलाई अक्षरशः पालना गर्दै सफा र सुन्दर कार्यवातावरण निर्माण गर्नुपर्नेछ।